दार्चुला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशन तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा प्रशासनले जिल्लाका सबै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय र अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमण हटाउने ठोस योजना १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार पहिले चरणमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् भन्ने स्पष्ट पहिचान गर्नुपर्नेछ।

त्यसपछि पहिचान गरिएका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, गोपनीयता तथा अन्य आवश्यक सेवा सुनिश्चित हुने गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना तयार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा अन्य सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

साथै, यससम्बन्धी प्रगति र गतिविधिबारे स्थानीय तहहरूले आम नागरिकलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ।